हरियाणा में आउटसोर्सिंग की भर्तियों में खत्म होगा कांट्रेक्ट सिस्टम | Haryana News 2018 |
हरियाणा में सरकारी विभागों में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी
भाग-2 के
तहत सक्षम युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं आउटसोर्सिंग की भर्तियों में
ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की तैयारी है। निजी
क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सभी उद्योगों में
75 फीसद कर्मचारी स्थानीय होने की शर्त रहेगी।
आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की तैयारी, कच्ची नौकरियों में एडजस्ट होंगे सक्षम युवा
इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सक्षम युवा योजना की समीक्षा करते हुए अफसरों को निर्देश दिए। मनोहरलाल ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता और चयन मापदंडों सहित तमाम जानकारी सक्षम पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि सक्षम युवाओं को आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत रेगुलर भर्ती तक लगाया जा सके। पहले चरण में ग्रुप सी के पदों पर यह सिस्टम लागू होगा।
उद्योगों में रखने होंगे 75 फीसद स्थानीय कर्मचारी, औद्योगिक इकाइयों का होगा सर्वे
सीएम मनोहरलाल ने अधिकारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी या सोसायटी बनाने की संभावनाएं तलाशने का भी आदेश दिया। इससे आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के तहत युवाओं को रोजगार देने में बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण कर पता लगाया जाए कि उनमें हरियाणा के कितने फीसद कर्मचारी तैनात हैं।
केंद्र सरकार के रोजगार विनिमय अधिनियम के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने उपक्रमों में रिक्त पदों की जानकारी सरकार को देनी होती है। हरियाणा में यह काम ऑनलाइन होगा, ताकि इन रिक्त पदों पर युवाओं को लगाया जा सके। इसके लिए जल्द ही वेबसाइट लांच की जाएगी। प्रदेश में जितने भी नए उद्योग के लिए क्लीयरेंस के आवेदन हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगे। युवाओं को ईमेल से सक्षम पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं की काउंसलिंग के लिए जिलेवार काउंसलर्स लगाए जाएंगे।
75 फीसद कर्मचारी स्थानीय होने की शर्त रहेगी।
आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की तैयारी, कच्ची नौकरियों में एडजस्ट होंगे सक्षम युवा
इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सक्षम युवा योजना की समीक्षा करते हुए अफसरों को निर्देश दिए। मनोहरलाल ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता और चयन मापदंडों सहित तमाम जानकारी सक्षम पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि सक्षम युवाओं को आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत रेगुलर भर्ती तक लगाया जा सके। पहले चरण में ग्रुप सी के पदों पर यह सिस्टम लागू होगा।
उद्योगों में रखने होंगे 75 फीसद स्थानीय कर्मचारी, औद्योगिक इकाइयों का होगा सर्वे
सीएम मनोहरलाल ने अधिकारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी या सोसायटी बनाने की संभावनाएं तलाशने का भी आदेश दिया। इससे आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के तहत युवाओं को रोजगार देने में बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण कर पता लगाया जाए कि उनमें हरियाणा के कितने फीसद कर्मचारी तैनात हैं।
केंद्र सरकार के रोजगार विनिमय अधिनियम के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने उपक्रमों में रिक्त पदों की जानकारी सरकार को देनी होती है। हरियाणा में यह काम ऑनलाइन होगा, ताकि इन रिक्त पदों पर युवाओं को लगाया जा सके। इसके लिए जल्द ही वेबसाइट लांच की जाएगी। प्रदेश में जितने भी नए उद्योग के लिए क्लीयरेंस के आवेदन हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगे। युवाओं को ईमेल से सक्षम पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं की काउंसलिंग के लिए जिलेवार काउंसलर्स लगाए जाएंगे।
हर
सर्वे टीम में आधे सक्षम युवा
कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों के लिए सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं की हारट्रोन द्वारा परीक्षा ली जाएगी। विभागों द्वारा कराए जाने वाले सर्वे में न्यूनतम 50 फीसद सक्षम युवाओं को ही रखा जाएगा। सक्षम युवा-स्किल ट्रेनिंग के तहत इस साल 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
इनमें 36 जॉब रोल तथा सेक्टर स्किल काउंसिल के अंतर्गत पहली तिमाही में 4679 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी तिमाही में 10 हजार 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खासकर युवाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में उन्हें रोजगार मिले।
कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों के लिए सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं की हारट्रोन द्वारा परीक्षा ली जाएगी। विभागों द्वारा कराए जाने वाले सर्वे में न्यूनतम 50 फीसद सक्षम युवाओं को ही रखा जाएगा। सक्षम युवा-स्किल ट्रेनिंग के तहत इस साल 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
इनमें 36 जॉब रोल तथा सेक्टर स्किल काउंसिल के अंतर्गत पहली तिमाही में 4679 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी तिमाही में 10 हजार 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खासकर युवाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में उन्हें रोजगार मिले।
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