Top 10:-, Weekly most imp current affairs updates 19 August to 25 August 2018
इस सप्ताह के 10 मुख्य करंट अफेयर्स
1.दिल्ली-एनसीआर
में गाड़ियों का प्रदूषण सबसे अधिक: सीएसई रिपोर्ट
•
रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की
संख्या ज्यादा होने के बावजूद लोग पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल अधिक करते हैं.
जबकि मुंबई और कोलकाता में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तथा
पैदल चलना भी पसंद करते हैं.
•
रिपोर्ट में बेंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नई का स्कोर भी खराब रहा है.
यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली से अच्छा नहीं है, इसके बावजूद इन शहरों में वाहनों का
प्रदूषण दिल्ली से कम है.
•
सबसे कम प्रदूषण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है. वाहनों से
होने वाले प्रदूषण और ईंधन की खपत के मामले में कोलकाता 7वें और मुंबई 10वें स्थान पर
है.
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वाहनों से उत्सर्जन और ईंधन की खपत के मामले में मेगा शहरों में
कोलकाता की स्थिति सबसे अच्छी है.
2.आधार
से जुड़ी सुविधाओं के लिए फेशिअल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया
•
यूआईडीएआई के अनुसार अब केवाईसी कराते वक्त फोटो देने के साथ-साथ
आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अब ऑन-स्पॉट फोटो भी खींची जाएगी.
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यूआईडीएआई ने दावा किया है कि फेशियल रिकग्नीशन से मौजूदा ऑथेंटिकेशन
प्रक्रिया को और दुरुस्त किया जा सकेगा.
•
फिलहाल आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आंख की पुतली (आइरिस ऑथेंटिकेशन) और
उंगली के निशान (फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन) और मोबाइल फोन के जरिए ओटीपी
ऑथेंटिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है.
•
इस प्रक्रिया को यूआईडीएआई द्वारा 17 अगस्त 2018 को जारी किए गए सर्कुलर के आधार पर
किया जा रहा है.
3..विश्वविद्यालय
और कॉलेज कैंपस में नहीं बिकेगा जंक फूड: यूजीसी
•
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च
शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का
निर्देश दिया है.
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यूजीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इस संदर्भ में
निर्देश जारी किया है. यह पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक निर्देश के बाद
जारी किया गया है.
•
मंत्रालय ने यूजीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में जंक फूड
की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.
•
यूजीसी ने कहा की कॉलेजों में जंक फूड को प्रतिबंधित करना नए मानदंड
स्थापित करेगा, छात्रों
के जीवन को बेहतर बनाएगा, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा और उनमें
मोटापे को कम करेगा. यह छात्रों को रोगों से बचाएगा.
4.रिलायंस
इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा
•
बाजार पूंजीकरण के मामले में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के
बाद दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसजी सर्विसेज (टीसीएस) है
•
टीसीएस का कुल मार्केट कैप 7.8 लाख करोड़
रुपये है.
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लगभग 5.69 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ एचडीएफसी बैंक तीसरे और
हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) चौथे स्थान पर है. एचयूएल का कुल मार्केट कैप 3.82 लाख करोड़
रुपये है
•
देश के पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो 3.79 लाख करोड़
रुपये के मार्केट कैप के साथ आर्इटीसी पांचवे स्थान पर है.
5
भारत और चीन की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन बनाने हेतु सहमति
•
बैठक में भारत द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में मूलभूत विकास की बात उठाने
पर चीन की ओर से संयुक्त कार्यकारी दल बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया.
•
भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के रक्षा मंत्री वेई
फेंग के मध्य लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई.
•
इस बात पर सहमति जताई गई कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर
सुधारने, कनेक्टिविटी
बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकास के काम को किसी दूसरे
देश के खिलाफ फोकस करने के तौर पर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए.
•
बातचीत में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर भी चर्चा हुई
और भारत ने इसे लेकर अपनी आपत्तियों से भी चीन के रक्षा मंत्री को अवगत कराया.
6.वरिष्ठ
पत्रकार एवं लेखक कुलदीप नैयर का निधन
•
कुलदीप नैयर का जन्म 14 अगस्त 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था.
•
नैयर 1996 में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे. 1990 में उन्हें
ग्रेट ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, अगस्त 1997 में राज्यसभा में नामांकित किया गया
था.
•
कुलदीप नैयर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर उर्दू प्रेस रिपोर्टर की
थी. वह दिल्ली के समाचार पत्र द स्टेट्समैन के संपादक भी रह चुके थे.
•
पत्रकारिता के अलावा वह बतौर एक्टिविस्ट भी कार्यरत थे. इमरजेंसी के
दौरान कुलदीप नैयर को भी गिरफ्तार किया गया था.
7.छत्तीसगढ़
मंत्रिमंडल ने नया रायपुर का नाम ‘अटल नगर’ रखने की मंजूरी दी
•
नया रायपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा
राज्य के सभी 27
जिला मुख्यालयों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगायी जाएगी.
•
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई राजधानी में पांच एकड़ के क्षेत्र
में एक ‘अटल
मेमोरियल’ विकसित
करने का फैसला किया है.
•
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बिलासपुर विश्वविद्यालय और राजनांदगांव
मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जायेगा.
•
राष्ट्रीय स्तर के कवियों के लिए वाजपेयी के नाम पर राष्ट्रीय
पुरस्कार की स्थापना किया जायेगा.
8.खो-खो
को एशियाई ओलंपिक परिषद ने मान्यता प्रदान की
•
एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने भारत के पारंपरिक खेल खो-खो को
मान्यता प्रदान की है. खो-खो को मान्यता देने का फैसला ओसीए की आम सभा में लिया
गया
•
इस निर्णय से खो-खो को एशियन इंडोर गेम्स में प्रदर्शनी खेल के तौर
पर शामिल किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि इससे खो खो का अगले एशियाई खेलों में
शामिल होने की संभावना बढ़ गई है.
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इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह
शानदार है कि खो-खो को मान्यता मिल गई है.
•
इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बढ़ेगा. इससे अब यह देसी खेल
एशियाई देशों में भी खेला जाने लगेगा और जल्द ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय होगा.
9
चंद्रयान-1 से
प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चांद पर बर्फ की पुष्टि: नासा
•
‘पीएनएएस’ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि बर्फ के टुकड़े इधर-उधर
बिखरे हुए हैं.
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दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है तथा
उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिक व्यापक तौर पर फैली हुई है. वैज्ञानिकों ने नासा के मून
मिनरेलॉजी मैपर (एम3) से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल कर यह दिखाया है कि चंद्रमा की सतह
पर जल हिम मौजूद हैं.
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वैज्ञानिकों ने नासा के मून मिनरेलॉजी मैपर (एम3) से प्राप्त
आंकड़ों का इस्तेमाल कर यह दिखाया है कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम मौजूद हैं.
•
ये जल हिम ऐसे स्थान पर पाये गए हैं, जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के थोड़ा
झुके होने के कारण सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती.
10.राज्यसभा
चुनावों में NOTA
का इस्तेमाल नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
•
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का
इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
•
कोर्ट का मानना है कि नोटा को केवल प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया
जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यसभा चुनावों में नोटा के प्रयोग की
अनुमति नहीं है.
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गुजरात कांग्रेस नेता शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
ने कहा कि नोटा को प्रकाश में लाने वाला 2013 का फैसला राज्यपसभा चुनावों पर लागू
नहीं होता है.
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